पदाधिकारीको संख्या बारे कांग्रेसमा सहमति, महासमितिको बन्द सत्र सुरु

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा पार्टीको सात जातीय क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ ।

यो सहमतिसँगै कांग्रेसको केन्द्रिय पदाधिकारीको संख्या १३ पुग्ने भएको छ। जसमा सभापति, २-उपसभापति, २-महामन्त्री, ७-सहमहामन्त्री र एकजना कोषाध्यक्ष रहने छन्।


महासमितिको सातौं दिनमा नेताहरुबीच सहमति भएसँगै महासमितिको बन्द सत्र सुरु भएको छ। सहमतिलाई पारित गर्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक २ बजेलाई बोलाइएको छ।
नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन बिहीबार दिनभर व्यस्त भएकाले महासमिति बैठक डेढ घण्टा मात्रै चलेर स्थगित भएको थियो। साढे चार बजेसम्म महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यालय वरिपरि घुमिरहेका थिए। पदाधिकारी विवाद टुंग्याउन बसेका नेताबीच सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको दबाबमा करिब डेढ घण्टा मात्रै बैठक चलाइएको थियो।
केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्। उनीहरुले महासमिति बैठकमा पनि यो विषयलाई उठाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनीहरूले कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पार्टी र संसद्मा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न उनीहरूले जोड दिएका छन्। ‘कांग्रेसको विधानमा आरक्षित समूह तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै समूह सदस्य बन्न पाउने एवं पार्टी संरचनाभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदमा एकपटक मात्रै उक्त कोटा प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछौं,’ अभियानको पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूको अर्को मागमा संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदेवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका हुन्। ‘सभापतिलाई बुझाउनुका साथै महासमिति बैठक सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउँछौं र महासमिति हलबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन्छौं,’ काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘जबर्जस्ती नेताहरूले पेल्न खोजे भने सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं।’प्रकाशित : पुस ६, २०७५ १२:३९

प्रतिकृया दिनुहोस

देश निर्माणका लागि इन्जिनियरको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निर्माणका लागि इन्जिनियरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।  नेपाल प्रगतिशिल इन्जिनियर

मन्त्रिपरिषद् बैठक : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सोमबार अबेरसम्म बसेको बैठकले बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।    स्थानीय तह र प्रदेशमा

नेकपा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको महासभामा सम्बोधनबारे जानकारी

काठमाडौँ, असोज २२ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र