बजेटको आधा रकम बेरुजु

काठमाडौँ — प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको रकम ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष (२०७३/७४) सम्मको बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतले उपलब्ध गराएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ । यस पटक स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका) को बेरुजुसमेत लेखापरीक्षण मूल प्रतिवेदनमा समावेश भएकाले बढेको हो । लेखापरीक्षण वर्ष २०७३/७४ को बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

लेखापरीक्षणबाट हेर्दा कुल बजेटको झन्डै आधा हिस्सा रकम बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको भने होइन ।

राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु १ खर्ब रुपैयाँ छ भने ११ अर्ब विभिन्न समिति, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका संघसंस्थाको छ । स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । करिब १६ प्रतिशत बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुलउपर हुन बाँकी करिब १८ अर्ब रुपैयाँ गम्भीर प्रकृति अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरी भएको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४६ अर्ब ७९ करोड र पेस्की बेरुजु ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लिएको कठोर नीतिका कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेकोमा यस पटक केही घटेको देखिन्छ । महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम हिसाबकिताब बाँकी भएकाले केही अंक तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ ।’

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत हिस्सा बोकेको भौतिक मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता देखिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो । पटक–पटक गठन भएका कर फस्र्याेट आयोगका कारण कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै ७९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर बक्यौता छ ।’

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा दस्तुरमा १ अर्ब ५१ करोड, त्यसको भ्याटमा १९ करोड ७४ लाख गरी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेटबाट भ्वाइस, भिडियो कल हुने विभिन्न एप्लिकेसनका कारण टेलिफोन सेवा प्रदायकको दायरा संकुचित भएको छ । यस्ता सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसन सञ्चालकहरू करको दायरामा आउन नसकेको भन्दै महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता निकाय दर्ता नभएका कारण ठूलो रकम राजस्व गुमेको छ । यी सेवाप्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा भएको कर छलीको विषयलाई समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा ७५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा खरिदका क्रममा ४ व्यक्तिले आफूले स्वामित्व ग्रहण नगरी जग्गाधनीमार्फत आयल निगमलाई जग्गा बेच्नुलाई करछलीको प्रपञ्च भनेको छ । १ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिने काम व्यावसायिक प्रकृतिको भएकोमा त्यसमा पुँजीगत लाभकर र आयकर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक अनुशासनमा कठोर हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमै नियम उल्लंघनका घटना बढेको देखिन्छ । गत वर्ष ३२ अर्ब ५५ करोड विविध शीर्षकबाट मनोमानी वितरण भएको छ ।

कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ । असार २५ देखि एक साता अवधिमा मात्रै १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १४ प्रतिशत हिस्सा हो । नियमअनुसार गर्न पाउनेभन्दा २१ गुणा बढी हुने गरी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । त्यसमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ त असारको अन्तिम साता रकमान्तरण भएको देखिन्छ ।

कर छलीका घटनाका साथै उठाउनुपर्ने करसमेत उठाउन नसकेको देखिएको छ । ७५ जना डाक्टरबाट पारिश्रमिकमा मात्रै १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । ६ वटा विमान कम्पनीबाट यात्रु संख्याका आधारमा लाग्ने करबापतको ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, २५ जना धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनबापत १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । विभिन्न विश्वविद्यालय र विद्यालयले भ्याट छुट पाए पनि त्यहाँ सञ्चालित क्यान्टिन र रेस्टुरेन्टले यस्तो सुविधा नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्ता २३ वटा क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्टबाट २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ भ्याट उठाउन बाँकी छ । विभिन्न संस्थाले वस्तु तथा सेवा पैठारीका नाममा ५३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट लगेका छन् । घ्यु, तेल निर्यातकर्ताको ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँसमेत जोडदा कुल छुटको हिस्सा ५९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्छ । गत वर्ष घ्यु–तेलमा २ अर्ब ४२ करोड र मोबाइलमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिइएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष यो विषयलाई गम्भीर रूपले उठाउने गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०७:१८

प्रतिकृया दिनुहोस

पेट्रोलियम वितरणमा कोटा तोकियो

काठमाडौं – ढुवानीकर्तालाई अत्यावस्यकीय सेवा ऐन लगाएरै भएपनि पेट्रोलिम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउने भन्दै आएको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विक्री

१ डलरको भाउ ११३ रुपैयाँ ४९ पैसा

काठमाडौ– निरन्तर बढ्दै गएको डलरको मुल्य शुक्रबार ११३ रुपैयाँ ४९ पैसा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंक  विदेशी विनिमय विभागले तोकेको डलरको याे

एक डलर बराबर ११३ रुपैयाँ

काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरप्रति आकर्षण बढेकाले यसको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाली बजारमा डलरको मूल्य एक सय १२ रुपैयाँ नाघेको छ।