आज देखि नयाँ मुलुकी ऐन लागुहुँदै, आमनागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विक्रम संवत १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आजदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा आउँदैछ । तत्कालिन राणाकालिन समय अनुसार निर्माण गरिएको मुलुकि ऐनलाई १६५ वर्षपछि प्रतिस्थापन गर्दै आज देखि मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहिता लागू हुनेछन् । देवानी तथा अपराध सम्बन्धि कानुनले सबै नागरिकलाई सिधा प्रभाव पार्ने हुनाले यो विषयमा सबै जानकार रहनु आवश्यक हुन्छ ।

हरेक नागरिकको दैनिकीमा देवानी संहिता र अपराध संहिताले खास प्रभाव पार्छ । आज देखि कसुर तथा सजायको दायरामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । नागरिकको गर्भावस्था देखि मृत्युसम्म मौलिक हक देखि स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति, लेनदेन, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, छिमेकी सम्बन्ध, गोपनियता लगायतका घरायसी अधिकांश कृयाकलापमा प्रत्यक्ष आकर्षित हुने कानुन आज देखि लागु हुँदैछ । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल कानुनका विशेषता सर्वसाधारण सम्म पुगोस भन्नकै लागि सरकारले प्रचार प्रसार देखि लागुगराउने सम्बन्धमा तयारी गरिरहेको बताउनुहुन्छ । गत असोजमै प्रमाणिकरण भई व्यापक बहस भैसकेको समेत उहाँको भनाई छ ।

आजदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागुभएसँगै नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, भिक्षा माग्ने निषेध ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०, खारेज हुने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, जासुसी ऐन २०१८, विवाह दर्ता ऐन २०२८ र करार ऐन २०२८ स्वतः खारेज हुनेछन् । नयाँ अपराध संहितामा बहुविवाह गरे पाँच वर्ष जेल, डाक्टरको लापबाहीले बिरामीको ज्यान गए ५ वर्ष कैद, २० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद, दाइजो मागे तिन वर्ष कैद, म्याद नाघेको औषधि बिक्री गरे १ वर्ष कैद, पशु करणी गरेमा सजाय दोब्बर, रातो पार्सपोट दुरुपयोग गरे ३ वर्ष कैद, बाजी राखे कैद सजाय, पत्नीलाई जबर्जस्ती गरे पतिलाई ५ वर्ष कैद, ब्लफ कल गर्नेलाई २ वर्ष कैद, कार्टुन तथा अश्लील चलचित्र बनाउनेलाई कारबाही, धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद लगायतका कैयौ कसुरमा सजाय सिमा फेरिएको छ । तर आज देखि नै लागु हुने अवस्थामा सामान्य देखि अनपढ नागरिकसम्म नयाँ कानुनका बारेमा जानकार नहुँदा समस्या आउने खतरा रहन्छ । यद्यपी कानुनका बारेमा जानकार छैन भन्न कसैले पनि पाउँदैन ।

त्यसैले नयाँ कानुनका विशेषताहरु आम नागरिक सम्म पुर्याउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगै सरोकारवाला सबैपक्षसँग सहयोगको अपेक्षापनि संघिय सरकारले गरेको छ । फेरि कानुन मन्त्री ढकालत्यसो त नयाँ कानुन लागुहुने भएसँगै केहि साता यता यो विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुले विरोध पनि गरिरहेको पाइन्छ । चिकित्सक देखि पत्रकार सम्मका अधिकार संकुचित गरिएको र कसुर सजायको दायरा बढाइएको दाबी सहित उनीहरुले बिरोध गरिरहेको अवस्था छ । तर विगत एक वर्षदेखि व्यापक छलफल भई पास भएको कानुनको बारेमा भ्रम फैलाउन खोजिएको सरकारको जवाफ छ । आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

यसैपनि १६५ वर्ष पुरानो कानुन फेरिदैछ । कानुनका बारेमा जानकार छैन भन्न नपाइएपनि सबै नागरिकलाई सुचित गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो । त्यसैले नयाँ कानुनको बारेमा सम्पुर्ण नागरिकलाई सुचित गराउन संघिय सरकार देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले खास पहल लिन जरुरी हुन्छ । खास गरि स्थानीय जनप्रतिनिधीले नयाँ कानुनको बारेमा आफुले जानकारी लिइ सबैसर्वसाधारणलाई सुचित गराउनु प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

संविधान दिवसलाई जनताको दिवस बनाउनु पर्छ: प्रम ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसलाई जनताको दिवस बनाउनुपर्ने बताएका छन्।गृह मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको संविधान दिवस

रक्सौल—काठमाडौँ रेलमार्गका लागि समझदारी

काठमाडौँ,हुप्रतीक्षित रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको छ । दुई मुलुकबीच प्रस्तावित उक्त

सन् २०३० सम्म गरिबी हटाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं - सन् २०३० भित्र सदस्य राष्ट्रहरूबाट गरिबी निवारण गर्नेलगायताक प्रतिबद्धतासहित प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका